Operation Shield: केंद्र के इशारे पर झटका! हरियाणा-चंडीगढ़ में ऑपरेशन शील्ड पर अचानक ब्रेक
Operation Shield: हरियाणा सरकार ने आज यानी 29 मई को प्रस्तावित सिविल डिफेंस अभ्यास ‘ऑपरेशन शील्ड’ को टालने का ऐलान किया है। यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद लिया गया है। हरियाणा गृह विभाग ने बुधवार शाम (28 मई) को इस बारे में आधिकारिक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि गृह मंत्रालय की सलाह के चलते यह अभ्यास फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। इस संदर्भ में सभी जिला उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है ताकि कोई भ्रम या अफवाह न फैले।
आपातकालीन स्थिति के लिए होनी थी मॉक ड्रिल
गुरुवार को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक पूरे हरियाणा के 22 जिलों में यह मॉक ड्रिल होनी थी। सरकार ने पहले जानकारी दी थी कि इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों की जांच करना है। केंद्र के मार्गदर्शन में की जा रही इस ड्रिल में हवाई हमलों ड्रोन हमलों और युद्ध जैसी परिस्थितियों की नकली स्थितियां बनाई जानी थीं। मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए सरकार ने इसे बेहद जरूरी अभ्यास बताया था। लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह ड्रिल फिलहाल नहीं होगी।
चंडीगढ़ प्रशासन ने भी स्थगन की वजह बताई
चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इसी दिशा में कदम उठाते हुए ‘ऑपरेशन शील्ड’ को टालने का निर्णय लिया है। बुधवार शाम (28 मई) को प्रशासन द्वारा जारी बयान में कहा गया ‘‘भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 29 मई को होने वाला सिविल डिफेंस अभ्यास ‘ऑपरेशन शील्ड’ प्रशासनिक कारणों से स्थगित किया जाता है। अब कल न तो ब्लैकआउट होगा और न ही कोई मॉक ड्रिल की जाएगी।’’ यह फैसला नागरिकों की सुविधा और समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
भविष्य में दोबारा आयोजित हो सकता है अभ्यास
यह ध्यान देने वाली बात है कि ‘ऑपरेशन शील्ड’ जैसे अभ्यास देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने में काफी मददगार होते हैं। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल संयम बरतने का निर्णय लिया है। संभावना है कि यह अभ्यास भविष्य में फिर से आयोजित किया जाएगा जिसकी जानकारी समय रहते दी जाएगी। इस समय सरकार और प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्य और केंद्र स्तर पर कोई भी नागरिक अनावश्यक असुविधा का शिकार न हो और प्रशासनिक कामकाज बिना रुकावट के चलते रहें।